भारत और न्यूजीलैंड के बीच Free Trade Agreement (FTA) 20 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है। 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नए FTA के तहत लागू होने के पहले दिन से न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात के 100% पर शून्य शुल्क यानी Zero Duty की व्यवस्था होगी।

यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवाएं, निवेश, skilled professionals, student mobility और कृषि उत्पादकता जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

भारत–न्यूजीलैंड FTA की मुख्य बातें

1. भारतीय सामानों पर 100% Zero Duty

FTA लागू होने के बाद न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात की सभी tariff lines पर शुल्क-मुक्त पहुंच देगा। इससे टेक्सटाइल और कपड़े, चमड़ा एवं फुटवियर, इंजीनियरिंग सामान, कृषि-प्रसंस्कृत उत्पाद और अन्य निर्यात क्षेत्रों को न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है।

पहले कुछ भारतीय उत्पादों पर न्यूजीलैंड में 10% तक के शुल्क लागू थे। FTA के बाद इन उत्पादों को Zero-Duty व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

2. भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता

समझौते में न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को facilitate करने की प्रतिबद्धता शामिल है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और रोजगार जैसे क्षेत्रों को समर्थन दे सकता है।

3. 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार पहुंच

भारत के सर्विस सेक्टर के लिए भी यह FTA महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड ने लगभग 118 service sectors/sub-sectors में भारत को market-access commitments दिए हैं।

इनमें IT, professional services, telecommunications, construction, education, financial services और tourism जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 139 sub-sectors में Most-Favoured Nation (MFN) treatment की प्रतिबद्धता भी दी गई है।

4. भारतीय Skilled Professionals के लिए 5,000 Visa Pathway

FTA के तहत भारतीय skilled professionals के लिए Temporary Employment Entry (TEE) Visa pathway बनाया गया है।

इसमें एक समय में 5,000 तक visas का quota होगा और eligible professionals को अधिकतम तीन वर्ष तक रहने का अवसर मिल सकता है। IT, engineering, healthcare, education और construction के साथ AYUSH practitioners, yoga instructors, Indian chefs और music teachers जैसे professions भी इसमें शामिल हैं।

इसके अलावा हर साल 1,000 युवा भारतीयों के लिए Working Holiday Visa की सुविधा भी दी गई है।

5. भारतीय छात्रों के लिए Post-Study Work Opportunities

समझौते में भारतीय छात्रों के लिए भी mobility provisions हैं। STEM में Bachelor’s और Master’s graduates के लिए तीन साल तक, जबकि doctoral graduates के लिए चार साल तक post-study work rights का प्रावधान है।

इससे न्यूजीलैंड में उच्च शिक्षा लेने वाले भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद काम करने के रास्ते उपलब्ध होंगे।

6. किन भारतीय क्षेत्रों को मिल सकता है लाभ?

FTA में विशेष रूप से कई labour-intensive और export-oriented sectors को market access मिला है। इनमें प्रमुख हैं:

  • टेक्सटाइल और कपड़े
  • चमड़ा और फुटवियर
  • इंजीनियरिंग सामान
  • कृषि एवं processed food products
  • IT और professional services
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • निर्माण क्षेत्र
  • फार्मास्यूटिकल्स और medical devices

सरकारी जानकारी के अनुसार pharma और medical-device exporters के लिए regulatory cooperation के जरिए market entry को आसान बनाने की व्यवस्था भी की गई है।

भारत के कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान हैं?

FTA में भारत ने कुछ sensitive agricultural और dairy products को tariff concessions से बाहर रखा है। इनमें dairy products और कई कृषि वस्तुएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के लिए सुरक्षा बनाए रखना है।

साथ ही दोनों देशों के बीच apples, kiwifruit और honey जैसे क्षेत्रों में agricultural productivity और knowledge transfer के लिए सहयोग की व्यवस्था भी की गई है।

भारत–न्यूजीलैंड व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह FTA?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में लगभग US$1.1 billion रहा। 20 अक्टूबर 2026 से FTA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए नया framework उपलब्ध होगा।

हालांकि वास्तविक व्यापार कितना बढ़ेगा, यह वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, बाजार की मांग, exchange rates और अन्य व्यावसायिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

India–New Zealand FTA 2026 भारत के निर्यात, सेवाओं, निवेश और skilled professionals की mobility से जुड़े कई प्रावधान लेकर आया है। 20 अक्टूबर 2026 से भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड में 100% tariff lines पर Zero-Duty access मिलेगा, जबकि 118 service sectors में market-access commitments और 5,000 skilled-professional visa pathway जैसे प्रावधान भी लागू होंगे।

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